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Sadaiv Atal
Product Description
इस देश में आर्थिक विकास तेजी से हो, कोई भी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपनी विषमताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट को बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसे कदम उठाने से रोका, जिनमे महँगाई कम हो सके? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ‘राइट टू वर्क’ को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने से रोका है? गोलकनाथ के केस में मूलभूत अधिकारों को घटाने से रोका गया था, बढ़ाने से नहीं। अगर सरकार चाहती तो काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार में शामिल कर सकती थी। हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दे सकती थी और अगर रोजगार नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन देने का प्रबंध कर सकती थी। इसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय बाधक नहीं बना।
Product Details
ISBN 13 9789394369917
Book Language Hindi
Binding Paperback
Total Pages 84
Author Dr. Bharat Shah and Dr. Dharmpal Bhardwaj
Editor 2022
GAIN LRF8CI82QIK
Product Dimensions 5.50 x 8.50
Category Packages   Historical Books Package  
Weight 50.00 g

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इस देश में आर्थिक विकास तेजी से हो, कोई भी इसके विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार आर्थिक मोर्चे पर अपनी विषमताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट को बलि का बकरा बनाना चाहता है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसे कदम उठाने से रोका, जिनमे महँगाई कम हो सके? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ‘राइट टू वर्क’ को फंडामेंटल राइट्स में शामिल करने से रोका है? गोलकनाथ के केस में मूलभूत अधिकारों को घटाने से रोका गया था, बढ़ाने से नहीं। अगर सरकार चाहती तो काम के अधिकार को मूलभूत अधिकार में शामिल कर सकती थी। हर व्यक्ति को रोजगार की गारंटी दे सकती थी और अगर रोजगार नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन देने का प्रबंध कर सकती थी। इसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई। इसमें सर्वोच्च न्यायालय बाधक नहीं बना।
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ISBN 13 9789394369917
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